काठमाडौं । क्रस–प्ल्याटफर्म इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ तथा भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) सेवा प्रदान गर्ने सुपर एप निम्बज नेपालमा औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार निम्बज गत आइतबार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको हो।
यससँगै मन्त्रालयमा सूचीकृत सामाजिक सञ्जालको संख्या चार पुगेको छ। यसअघि भाइबर, विटल्क र टिकटक मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन्।
सन् २००८ मा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको निम्बजले समयक्रमसँगै आफ्ना सेवाहरू विस्तार गर्दै सुपर एपको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यस एपमार्फत प्रयोगकर्ताले मेसेजिङ, भ्वाइस तथा भिडियो कल, सामाजिक सञ्जाल जडान, लाइभ स्ट्रिमिङ, डिजिटल वालेट, अनलाइन किनमेल, मनोरञ्जनजस्ता सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन्।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको छ। तथापि, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्महरू अझै सूचीकृत भएका छैनन्।
प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित माध्यमका रूपमा विकास गर्न सूचीकृत प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर केही कम्पनी बाहेक अधिकांश ठूला प्लेटफर्महरू यस प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। सरकारले अब नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नेछ।’
२०८० मंसिरमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको कार्यकालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरिएको थियो। उक्त निर्देशिका मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसपछि मन्त्रालयले सूचनामार्फत सूचीकृत हुन सामाजिक सञ्जाललाई आह्वान गर्दै आएको छ।
निर्देशिका कार्यान्वयनको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म जम्मा चारवटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन्।
सरकारले तेस्रोपटक म्याद दिँदा समेत मेटा ९फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर० सूचीकृत हुन नआएकोप्रति सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आक्रोशित भएका छन् । सञ्चारमन्त्री गुरुङले गत वैशाख १२ गते मेटालाई एक साताभित्र सूचीकृत हुन चेतावनी दिए पनि तोकिएको समयसीमा सकिँदासम्म मेटाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यद्यपि मेटा लगायतका केही ठूला सञ्जाल प्लेटफर्महरू भने राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर प्यान नम्बर लिएर नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयले ऐनभन्दा निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत हुन दबाब दिइरहेको छ। सूचीकृत प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारका केही शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये प्रमुख शर्तहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग, इन्टरनेट सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताका कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार, नेपाली भाषा तथा अन्य भाषामा कन्टेन्ट फिल्टरिङ र मोडरेसन, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने वा अश्लिल सामग्री हटाउने, तथा विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने लगायत छन्।
