काठमाडौं । संघीय सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत २५ प्रतिशत अनुदानमध्ये २०.६८ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वैशाख १९ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पठाएको परिपत्रमा चैत मसान्तसम्म सरकारको राजस्व संकलन ८२.७२ प्रतिशत मात्र भएकाले सोही अनुपातमा अनुदान कटौती गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ। यसअघि तेस्रो त्रैमासको किस्तामा पनि २५ प्रतिशत अनुदानमध्ये केवल १३.२४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सरकारले चालु वर्षमा समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर हालसम्मको प्रवृत्तिले हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ८३.९२ प्रतिशत अनुदान मात्र हस्तान्तरण हुने देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले तल्लो तहमा जाने अनुदान घटाएको थियो । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै आएको छ । सरकारबाट तोकिए बमोजिमको समानीकरण अनुदानमा कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजित बजेटमा खर्च जुटाउन समस्या भइरहेको छ । यसको प्रभाव स्वरुप पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न समस्या भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
