काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीताकुमारी रानाले सरकारद्वारा बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानी अत्यन्त न्यून भएको बताएकी छन्। उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्य गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेकी हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रानाले सन् १९९० मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि बिना विमति अनुमोदन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर देखिएको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘३५ वर्षअघि नै हामीले बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। तर आजसम्म पनि धेरैजसो विषय व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।’
रानाका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा लागू भएको करिब १३ वर्ष भइसक्दा पनि हालसम्म जम्मा २६ स्थानीय तह र १०० वडामात्र बालमैत्री बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
‘समग्र देशलाई बालमैत्री बनाउने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ,’ उनले भनिन्, “तर राज्यले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी नै नगरेको देखिन्छ।”
सांसद रानाले सरकारलाई बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘यदि राज्यले बालबालिकाको हितमा समयमै गम्भीरता नदेखाए भावी पुस्ताको समुचित विकासमा गम्भीर असर पर्नेछ।’
