काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। यसका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अधिवक्ता नविन धितालले जानकारी दिए।
अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्व गभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी छ । पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकाश लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ।
उनले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत उनबाट हुने काम कारबाही रोक्न माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो। सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो समितिमा राखिएका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते नियुक्त गरिएको थियो। राष्ट्र बैंक चैत २५ यता गभर्नरविहीन छ।
