काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्रोत समितिले तोकेको १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पार गर्दै करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको साझा सरकारका कारण दुवै पक्षका कार्यक्रम समेट्नुपर्ने अवस्था र कर्मचारी तलब वृद्धिजस्ता कानुनी दायित्वका कारण बजेटको आकार बढ्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले उक्त सीमाभित्रै समेट्न नसकिने’ जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट अझै काँटछाँट भइरहे पनि करिब २० खर्बको हाराहारीमै पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आव २०८१/८२ मा भने १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालु आवको बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । यो चालु आवको अनुमानित बजेटको ९०.१९ प्रतिशत हो ।
अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व संकलन कमजोर हुनु, वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी र पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजेट घटाइएको हो ।
चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जेठ १४ सम्म सरकारले लक्ष्यको ६८.१९ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
साथै ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वेदेशिक अनुदान उठ्ने सरकारको अनुमान थियो । तर हालसम्म २४.२६ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।
सरकारले हालसम्म कुल बजेटको ६६.०८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जसमा चालु तर्फ ७१.५५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ जम्म ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष महत्वकांक्षी राखेर बजेट तयार गर्ने गरेको छ । तर स्रोतको अभाव र खर्च गर्न नसक्दा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आधाकार घटाउँदै आएको छ ।
