काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी यता ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला बिस्तारै उठ्दै छ । कोभिड पछि विभिन्न मुलुकमा भएको द्धन्द्ध र मुलुकका विभिन्न स्थानमा परेको प्राकृतिको प्रकोपका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय बिस्तारै उठ्न खोजेको छ । पछिल्लो सयम चालु खाता, शोधान्तर बचतलगायत सूचकलगायत सूचक पनि लगातार बचतमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा रेमिटेयान्सका बढेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेकोले नेपालीको आम्दानी बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू निरन्तर बढिरहेको तथा बढ्दो विनिमय सञ्चितिले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन राम्रो अवसर दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालीको आम्दानी बढ्दै जानु र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ अघि बढ्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या समेत घटेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५३ हजार ५ सय ७१ जना कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्समा परेकाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । ५३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्दा १८ हजार हाराहारीमा मात्रै यसबाट मुक्त भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार गत आवमा कर्जा नतिर्ने १८ हजार ८०१ जना कालोसूचीमा परेका छन् भने ३ हजार ९१५ जना यसबाट मुक्त भएका छन् । यस्तै, चेक बाउन्समा ३४ हजार ७७० जना कालोसूचीमा परेकामा १४ हजार १५९ जना मुक्त भएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा भने कालोसूचीमो पर्नेको संख्या करिब ५० प्रतिशतले कम हो । आव २०८०÷८१ मा १ लाख ६ हजार ५७९ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्ममा २ हजार ५ सय १६ जना रहेकोमा सोही वर्षको अन्त्यसम्म २ हजार ६ सय ३७ जना पुगेको थिए । त्यसपछिका वर्षहरु अर्थात् आव २०६९/७० मा ६ सय ९० थपिए भने पछिल्लो आवमा यो संख्या बढेको थियो । आव २०७६/७७ सम्ममा १२ हजार २ सय ९१ पुगेको कालोसूची त्यसपछि २०७७/७८ मा १६ हजार ९ सय ८७, २०७८/७९मा २९ हजार ७ सय ८०, २०७९/८० मा ५६ हजार ५ सय ९८ पुगेको छ।
केन्द्रले सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १८ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक, ५ सहकारी संस्था, १० हायर पर्चेज कम्पनी र १ अन्य कम्पनीको तथ्यांकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।
पछिल्लो वर्षहरुमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएकोमा हाल घटेको हो : प्रवक्ता विजय कुँवर
केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले गत आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा अघिल्लो आवको भन्दा कमी आए पनि न्यूनता भने आउन नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानुन अनुरुप चेक बाउन्स गर्दा कालोसूचीमा परिन्छ भने सो संख्यामा वृद्धि हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको प्रवक्ता कुँवरले इक्विटी नेपाललाई बताए । ‘चेक बाउन्स थोरै रकम देखि लिएर ठूलो रकम सम्म हुने गर्छ । तर पछिल्लो समय चेक बाउन्सले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो तर यसको रकमलाई लिएर भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थाहा हुने केन्द्रलाई जानकारी हुने गर्दैन, उनले इक्विटी नेपालसँग भने ।
प्रवक्ता कुँवरले कालोसूचीमा पर्नेमध्ये उधारोमा चेक कारोबार गर्नेहरु बढ्दो क्रममा रहेकोे बताए । कोरोना महामारीयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यसकारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको उनको भनाई छ ।
उनले कर्जाको हकमा पनि समस्या रहेको बताए । ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवत्तिले समेत निरन्तरता पाउदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्याले समेत निरन्तरता पाएको हो , प्रवक्ता कुँवरले भने ।
अर्थतन्त्र सुधार भन्दा पनि बढ्दा कालोसूचीको संख्या घटेको हो : अर्थविद् आचार्य
अर्थविद् केशव आचार्यले आन्तरिक कारण नभई सीमित तत्वका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि निरन्तरता पाउने÷नपाउने विषय भने अन्यौल रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको हाम्रो लागि रेमिटेन्स नै हो जसको वृद्धिदरले मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यक्तिको आम्दानी बढ्न पुग्दा नागरिकहरुले आफनो कर्जा व्यवस्थापन गर्दा कालोसूचीको संख्यामा कमी आएको हुनसक्छ तर यसले निरन्तरता पाउनेमा भने शंका रहेको छ ,त्यसैले गर्दा आन्तरिक कर्जा प्रवाह बढाई, आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि लगानीयोग्य वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, यसका लागि हामीसँग स्रोतको रुपमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन लगायतका प्रशस्त क्षेत्रहरु रहेका छन् । ती क्षेत्रहरुमा लगानी बढाई ऋणहरु तथा कालोसूचीको संख्या घटाउन सक्छौं त्यसैले सरकारले अस्थायी स्रोतको प्रयोग गर्नु भन्दा पनि स्थायी स्रोतको प्रयोग गरी कालोसूचीको संख्या हटाउन सक्ने उनको भनाई छ ।
