काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दामाथिको सामान ल्याउँदा कर लाग्ने व्यवस्थाप्रति जनअधिकार पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जनअधिकार पार्टीले भन्सारमा देखिएका समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष शरदसिंह यादवले बताए ।
“यो नियम तराई मधेसका गरिब निमुखा जनताविरोधी निर्णय हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यो दुई देशको बीचमा गरिएको अघोषित नाकाबन्दी भएको हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।”
नेपाल–भारतबीच सदिऔँदेखि रहँदै आएको विशेष सम्बन्धसमेतलाई सरकारको यो निर्णयले खलल पुर्याएको पार्टीको ठहर छ । “आफन्तजनलाई कुनै कोसेली दिन खोज्दा या बोकेर ल्याउन लाग्दासमेत असर पार्न सक्ने अवस्था छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
रोजगारी नदिने, रोजगारीमा रहेकालाई उचित पारिश्रमिक नदिने र द्रुत गतिमा महँगी बढ्दासमेत नियन्त्रण नगरी सीधै जनतालाई मार्ने नीति सरकारले लिएको भन्दै पार्टीले खेद प्रकट गरेको छ ।
सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा गरिब, विपन्न र बेरोजगार परिवारको बसोबास रहेकाले जनतालाई पीडा दिने यस्ता कानुन अविलम्ब फिर्ता लिई रोजगारी र उचित पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पनि सरकारसँग पार्टीले माग गरेको छ ।
