काठमाडौं । ‘ट्रिटी सपिङ’ को जोखिम देखाउँदै नेपाल सरकारले गत वर्ष मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेपछि मौरिससले पुनः नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेको छ। मौरिससले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै नेपालसँग फेरि डीटीएए गर्न इच्छा व्यक्त गरेको हो।
नेपाल सरकारले मौरिससका वास्तविक नागरिकभन्दा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताले उक्त सम्झौताबाट लाभ लिइरहेको निष्कर्षसहित सम्झौता खारेज गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले २०८२ कात्तिक १२ गते सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ मंसिर २२ गते औपचारिक रूपमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि मंसिर २४ गते मौरिससलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको थियो।
नेपालले घरेलु कर कानुन र विश्वव्यापी कर प्रणालीमा आएको परिवर्तनअनुसार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचना परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको तर्क गर्दै सम्झौता अन्त्य गरेको थियो। तर सम्झौता खारेज भएको लगत्तै मौरिससले नयाँ ढाँचामा पुनः सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताएका छन्।
दाहालका अनुसार, ‘सम्झौता खारेजको निर्णयलगत्तै मौरिससले नयाँ सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो। विभागले नयाँ सरकार बनेपछि थप निर्णय हुने भन्दै जवाफ पठाएको थियो, त्यसपछि भने थप प्रगति भएको छैन।’
नेपाल र मौरिससबीच पहिलो डीटीएए २०५६ साउन १ गते भएको थियो। तर त्यसबेला हालको आयकर ऐन, २०५८ लागू भइसकेको थिएन। पछि मौरिससबाट नेपाल भित्रिएको लगानीको संरचना अध्ययन गर्दा अधिकांश लगानी मौरिससका स्थानीय नागरिकमार्फत नभई अन्य देशका लगानीकर्ताबाट आएको देखिएको थियो। यही कारण उक्त सम्झौता ‘ट्रिटी सपिङ’ का लागि प्रयोग भइरहेको आशंका सरकारले गरेको थियो।
आयकर ऐनको दफा ७३ अनुसार, कुनै पनि सम्झौताबाट लाभ लिन सम्बन्धित निकायको स्वामित्व संरचना स्पष्ट रूपमा सम्झौतामा आबद्ध देशकै बासिन्दासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। तर मौरिससको हकमा न्यून स्थानीय सेयर भएको कम्पनीमार्फत अन्य देशका लगानीकर्ता नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको थियो।
मौरिससमा आयकरको दर कम हुनुका साथै विभिन्न देशसँग करसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण सम्झौता भएकाले त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘ट्याक्स हेभन’ को रूपमा हेरिन्छ। नेपाल सरकारले यही कारण मौरिसससँगको पुरानो सम्झौता कर छल्ने माध्यम बन्न सक्ने ठहर गरेको थियो।
यद्यपि मौरिससले पुनः प्रस्ताव गरे पनि नेपाल सरकारले हालसम्म औपचारिक जवाफ दिएको छैन। नयाँ सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अब अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार, यदि भविष्यमा पुनः सम्झौता भए पनि त्यो नेपालको आयकर ऐनको सीमाभित्र रहेर मात्र हुनेछ। ‘वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले उठाउने विषयअनुसार प्रावधान थपघट हुन सक्छ, तर सबै व्यवस्था आयकर ऐनअनुसार नै हुनेछ,’ उनले बताए।
विदेशी लगानीकर्तालाई दोहोरो करको बोझबाट जोगाउन नेपालले विभिन्न मुलुकसँग डीटीएए गर्दै आएको छ।
