काठमाडौं । देशको सडक तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पुनःसंरचना गर्ने क्रममा सडक विभागलाई ठूला तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । हाल भइरहेको छलफलअनुसार विभागले अब साना तथा स्थानीय स्तरका नयाँ आयोजना नलिने नीति अपनाउने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार सडक विभागको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट रुपमा ठूला सडक, मुख्य राजमार्ग र राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारमा सीमित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘लामो सडक चाँही सडक विभाग तिर राख्ने, वैकल्पिक सहाएर राजमार्ग भनेर डोलीमा राख्ने कुरा छ । शहरी विकासमा खुद्रे आयोजना राखिनेछ । सडक विभागमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग हुँदैन ।’
यसले विभागलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो हुँदा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा धेरै किसिमका सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको आयोजनाको स्पष्ट वर्गीकरण र जिम्मेवारी विभाजन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
सडक विभागलाई ठूला तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना मात्र दिने भएकाले उसले रणनीतिक सडक, मुख्य राजमार्ग र दीर्घकालीन पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्नेछ। यसले विभागभित्र देखिने साना–ठूला मिश्रित आयोजनाका कारण हुने कार्यभारको चाप घटाउनेछ । परिणामस्वरुप आयोजना कार्यान्वयनमा गति आउनुका साथै गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, हालसम्म सडक विभागले हेर्दै आएका स्थानीय स्तरका आयोजना तथा पुलहरु भने सम्पन्न गरिने आयोगका ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘पुराना आयोजना कम्प्लिट गरिनेछ । तर, यस्ता स्थानीय पुल वा साना पूर्वाधारका नयाँ आयोजना थप नगर्ने नीति अपनाइने छ । चलिरहेका आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ जिम्मेवारी नथप्ने तयारी छ।’
यता, स्थानीय सडक तथा साना पूर्वाधार आयोजनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गरिने उनले बताए । यसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साना तथा स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायमार्फत सञ्चालन हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसले “एक योजना, एक जिम्मेवारी” को सिद्धान्तलाई बल पुर्याउनेछ।
यता, सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै प्रमुख सडक आयोजना राख्ने बारे छलफल गरेकोछ । आयोगका ती सदस्यले भने, ‘एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडकको व्यवस्था गरिनेछ । अहिलेसम्म भएको छलफलमा एउटासम्म राख्ने कि भन्ने कुरा भएको हो। ’
शहरी क्षेत्रमा पर्ने साना तथा खुद्रा सडक आयोजनाहरु भने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने प्रस्ताव पनि छलफलमा आएको छ । यसले शहरी पूर्वाधार विकासलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
