काठमाडौं । सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा जोड्ने सरकारले तयारी थालेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न सहरमा डोजर चलाएर बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेपछि हजारौँ परिवार विस्थापित भएका बेला सरकारले उनीहरुको पुनःस्थापना र रोजगारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना बनाइरहेको जनाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई उनीहरुको क्षमता र आवश्यकता अनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने विषयमा विभिन्न निकायबीच छलफल भइरहेको छ। ती अधिकारीले तालिमको स्वरुप, प्राथमिकता र कार्यान्वयन मोडालिटीबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए पनि राज्यले दीर्घकालीन समाधानको रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरुसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले नै कसलाई कस्तो सीप दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, सीपमूलक तालिममार्फत क्षमता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।’
पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । विशेषगरी नदी किनार, सडक क्षेत्र, सरकारी तथा सार्वजनिक उपयोगका जमिनमा बनेका बस्तीमा डोजर चलाइएपछि धेरै सुकुम्बासी परिवार घरबारविहीन बनेका छन् । कतिपयले आफ्नो जीविकोपार्जनको आधारसमेत गुमाएका छन् ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । तर, बस्ती हटाउने काम पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको भन्दै प्रभावित समुदाय आन्दोलित बनेका छन्।
यही विषयलाई लिएर देशका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। बुटवलमा हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले पर्याप्त तयारी, वैकल्पिक आवास र संवादबिना डोजर चलाएर उठिबास लगाइएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर’, ‘गाँसबासको व्यवस्था गर’, ‘डोजर होइन समाधान दे’ लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए । केही प्रदर्शनकारीले स्थानीय सरकार र नेतृत्वको विरोध गरेका थिए ।
पोखरा लगायत अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि सुकुम्बासी समुदायले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुको माग जबरजस्ती हटाउने अभियान रोकियोस्, वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित गरियोस् र रोजगारी तथा आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी राज्यले गरोस् भन्ने हो ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँ पुरानो हो । ग्रामीण गरिबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, द्वन्द्वकालीन विस्थापन तथा शहर केन्द्रित अवसरको खोजीका कारण हजारौँ परिवार सार्वजनिक जग्गामा आश्रित हुँदै आएका छन् । तर, ती बस्तीहरु व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्य र सुकुम्बासीबीचको विवाद समय–समयमा चर्किने गरेको छ।
जानकारहरुका अनुसार केवल बस्ती हटाउने नीति मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। उचित पहिचान, पुनःस्थापना, सीप विकास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहितको एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । अहिले सरकारले अघि सारेको सीपमूलक तालिम र रोजगारी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा विस्थापित समुदायलाई राहत मिल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
