काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले छनोट गरेका प्राथमिकतायुक्त आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सीमित स्रोतलाई छरपस्ट नगरी प्रत्यक्ष परिणाम दिने तथा समयमै सम्पन्न हुने योजनामा केन्द्रित हुने उद्देश्यसहित बजेट तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए ।
लम्सालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुले आफ्नो मातहतमा रहेका आयोजनामध्ये आवश्यक, महत्वपूर्ण र परिणाममुखी योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । उनले भने, ‘ती योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिनेछ । यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र विकासका परिणाम छिटो देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’
हाल नेपाल सरकारसँग २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनाहरुलाई पनि पुनः मूल्यांकन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेछ । आवश्यक, प्रतिफल दिने र रणनीतिक महत्वका परियोजनामा मात्र बढी स्रोत केन्द्रित गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
सरकारले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका तर अधुरा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीतिमा विशेष जोड दिने भएको छ । वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका तथा निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले सार्वजनिक लगानीको उपयोगिता बढाउने सरकारको विश्वास छ।
त्यसैगरी, साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजनाहरु स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने र संघीय सरकारले ठूला तथा रणनीतिक महत्वका परियोजनामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने व्यवस्था लागू हुने सम्भावना छ । यसले तीनै तहका सरकारबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट भई विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले ठूला आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ‘टाइम–बाउन्ड’ प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । समयमै काम सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्दै परियोजनालाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली ल्याउन लागिएको लम्सालले बताए । उनले भने, ‘निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।’
यसका साथै आगामी बजेटमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।
यसैबीच, देशको सडक तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पुनःसंरचना गर्ने क्रममा सडक विभागलाई अब ठूला तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । हाल भइरहेको छलफलअनुसार विभागले साना तथा स्थानीय स्तरका नयाँ आयोजना नलिने नीति अपनाउने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार सडक विभागको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट रुपमा ठूला सडक, मुख्य राजमार्ग तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारमा सीमित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार, “लामो सडकहरु सडक विभागमा रहने, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तथा शहरी सडकहरु अन्य निकायमा रहने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।”
यसले विभागलाई रणनीतिक तथा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वाधार व्यवस्थापनमा स्पष्ट वर्गीकरण र जिम्मेवारी विभाजन हुने भएकाले आयोजनाको प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
हाल सडक विभागले हेर्दै आएका साना तथा स्थानीय स्तरका आयोजना र पुलहरु भने क्रमशः सम्पन्न गरिने तर नयाँ जिम्मेवारी नथपिने नीति अपनाइनेछ। स्थानीय स्तरका सडक तथा साना पूर्वाधार आयोजनाहरु सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गरिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत “केन्द्रले ठूला आयोजना, स्थानीय तहले साना आयोजना” भन्ने स्पष्ट कार्यविभाजन लागू गर्दै विकास प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
