काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उद्योग, लगानी र रोजगारी केन्द्रित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री नीति तथा स्थिर आर्थिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको हो।
आइतबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बजेट सुझाव पेश गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय आर्जन, उत्पादन वृद्धि र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रस्तुत सुझावहरूको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा निजी लगानी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), कर प्रणाली, भन्सार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजी बजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
परिसंघले उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा १० वर्ष स्थिर रहने औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुमा केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्दै उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनलाई बजेटको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक कायम गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य शुल्क फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न तथा कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप कर छुट दिन परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र डिजिटलमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि परिसंघले जोड दिएको छ। व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्दै आयकर दर घटाउन, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न तथा कर विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने, आयातित वस्तुका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने तथा नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पारस्परिक रूपमा मान्यता दिने गरी वार्ता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, उत्पादन तथा निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न र कर कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५(क) मा रहेको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन पनि परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिसंघले विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने ऐन खारेज गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न, ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा उद्योगलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी र सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए। उनले कर प्रणाली र कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बिना दिगो विकास सम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गरे।
