काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, डिजिटल प्रविधिमार्फत आयोजना अनुगमन गर्ने तथा जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै विकास आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। उक्त व्यवस्था राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
