काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनासम्म (चैतसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था मिश्रित तर धेरै सूचकमा स्थायित्व र सुधारतर्फ उन्मुख देखिएको छ। विशेषगरी बाह्य क्षेत्रको मजबुती, महँगी नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको उच्च स्तरले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म स्थायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ भने नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत नियन्त्रणमा रहेको संकेत गर्छ, जसले उपभोक्ता बजारमा केही स्थिरता कायम भएको देखाउँछ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि सुदृढ रहेको छ। कुल सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा २३ अर्ब ५५ करोड बराबर हो। वर्तमान सञ्चिति स्तरले करिब १८.४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ, जसलाई आर्थिक दृष्टिले सुरक्षित मानिन्छ।
बाह्य क्षेत्रको अर्को सकारात्मक पक्ष चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको सुधार हो। चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्ब ६८ करोडले बचतमा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ। यसले देशको विदेशी मुद्रा प्रवाह सकारात्मक दिशामा रहेको र बाह्य आर्थिक सन्तुलन मजबुत बनेको संकेत गर्दछ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि आन्तरिक संरचना भने अझै कमजोर अवस्थामा छ। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेका संरचनागत समस्या, नीतिगत अस्पष्टता तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभावले आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारबीच अपेक्षित सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन।
खनालले भने, “बाह्य क्षेत्र मजबुत छ, तर भित्री अर्थतन्त्रमा समस्या छन्। बैंकिङ नीतिको दिशा स्पष्ट छैन, लगानीका लागि सहज कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सके माग बढ्न सक्छ। तर मौद्रिक नीतिमा अझै चुनौतीहरू छन्।”
उनका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च भए पनि त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। नीतिगत अनिश्चितता, उच्च उत्पादन लागत र कमजोर लगानी वातावरणले निजी क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा आकर्षित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
निर्यात क्षेत्रमा पनि केही सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्यात १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि आयातको तुलनामा निर्यात अझै कमजोर रहेकाले व्यापार संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ।
सरकारी वित्तीय स्थिति भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारी खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ भने राजस्व संकलन ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड मात्र रहेको छ। यसले बजेट घाटा कायम रहेको देखाउँछ।
बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता वृद्धि देखिए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त रहेको छ। निक्षेप ८.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याजदरतर्फ अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत, ९१ दिनको ट्रेजरी बिलको दर २.६१ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ।
