काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो सिलिङ तय गरेको सचिव उपाध्यायले बताए ।
सचिव उपाध्यायका अनुसार तोकिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई सीमा पठाइसकिएको छ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा सबै मन्त्रालयहरुले आफनो योजना र बजेट निर्धारण गरी प्रणालीमा राखेको उनले समितिलाई जानकारी गराए ।
बजेट खर्च र आम्दानी कमजोर रहेको भन्दै अनावश्यक योजनाहरु हटाइएको र पुरा हुनुपर्ने योजनालाई निरन्तरता दिएको सचिव उपाध्यायले बताए । अर्थ सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरेको जानकारी पनि दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्वको अवस्था कमजोर रहेकै बेला आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको छ। सचिव उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चालु वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत मात्र भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत (८ खर्ब ८६ अर्ब) मात्र पुगेको छ ।
