काठमाडौं । सरकारले राजा बाहेक ०४८ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैत्र मसान्त सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका अधिकारीहरुलाई अबको एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
सम्पत्ति छानविन आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै जेठ ३० सम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले ०४८ सालदेखि आव. २०६२/६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएकालाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो । आयोगले जारी गरेको सूचना अनुरुप देहायका अधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ, जुन निम्नअनुसार छ :-
(क) देहायको सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पनिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने,
(१) तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री
(२) तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधान सभाका सदस्य,
(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरु,
(४) प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,
(५) प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी,
(५) महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता,
(६) साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी,
(७) स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
(८) नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी,
(९) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी,
(१०) कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी,
(११) कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी,
(१२) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी,
(१३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी,
(१४) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष सञ्जालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१५) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१६) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त
भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी “भनी यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेकोले माथि उल्लिखित पदाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घर जग्गा, शेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय र सो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पति विवरण फारामसाथ यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस आयोगमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत् हुलाक मार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा दाखिला गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ।
माथि उल्लिखित भएमध्येका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी आ.व. २०४८ सालदेखि आ.व. २०६२÷६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि एक पटक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । माथि उल्लेख गरिए अनुसारको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा भर्नुपर्ने फाराम यस आयोगबाट प्राप्त गर्न वा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । जानीजानी अपूर्ण वा भुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून बमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।
बिहीबार जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ नेपाल सरकारबाट पहिलो चरणमा आ.व. २०६२÷६३ देखि आ.व. २०८२÷८३ चैत्र मसान्त सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन भएको कुरा सबैमा विदितै छ । उक्त आयोगले २०८३ वैशाख १० गते उमेलस्थित केशर पुस्तकालय रहेको भवनमा कार्यालय खडा गरी कार्य सञ्चालन गरि आएको छ।
