काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जसमा नेपाल सरकारको ऋण लगानी, कर बक्यौता तथा साँवा–ब्याज असुलीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न निकायमा गरिएको सरकारी ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा भाखा नाघिसकेको छ भने कर बक्यौता पनि निरन्तर बढिरहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी रु. ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख पुगेको छ। यसमध्ये उठाउन बाँकी भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख पुगेको छ। यो रकम कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको कर बक्यौता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ब्याजसमेत रु. २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ।
प्रतिवेदनले कुल कर बक्यौतामध्ये रु. १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड अर्थात् ६५.४८ प्रतिशत रकमको विषय न्यायिक पुनरावलोकनमा रहेको जनाएको छ। यसले बक्यौताको ठूलो हिस्सा अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये भाखा नाघेको साँवा र ब्याज मात्रै रु. ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड पुगेको छ।
भाखा नाघेको ऋण तथा ब्याज नतिर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तसहित शीर्ष १० निकायसँग मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार मुनाफामा सञ्चालन भइरहेका केही संस्थाले समेत ठूलो रकम बक्यौता राखेको देखिएकाले महालेखा परीक्षकले त्यस्ता निकायबाट समयमै साँवा–ब्याज असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
