काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा संघीय कानुनअनुसार तोकिएका अन्य निकायहरूको गरी कुल रु. ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले लेखा तथा सम्बन्धित स्रेस्ता पेश नगरेको हुँदा रु. १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक बेहोरासहित कुल रु. ८८ अर्ब ९ करोड बराबरको बेरुजु औंल्याइएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु. ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु. १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ रु. १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ।
गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा रु. ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजु समेत जोड्दा अद्यावधिक बेरुजु रु. ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ।
यस अवधिमा गत वर्षका बेरुजु तथा चालु वर्षमा औंल्याइएको बेरुजु फर्छ्योटमार्फत रु. १४ अर्ब ६३ करोड असुल गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुदृढ गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। साथै, लेखापरीक्षणका सुझावअनुसार विभिन्न सुधारहरू कार्यान्वयन भएको पनि जनाइएको छ।
