काठमाडौं । तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले द्रुतमार्गलाई काठमाडौंको चक्रपथसँग जोड्ने ‘लिंक रोड’ निर्माणको जिम्मा सडक विभागलाई दिने तयारी गरेको छ। नेपाली सेनाले बाराको निजगढदेखि ललितपुरको फर्सिडोलसम्म मात्र द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने संकेत गरेपछि सरकारले वैकल्पिक योजना अघि सारेको हो।
पूर्वधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले सेनाले निजगढ–फर्सिडोल खण्ड निर्माण गर्ने र फर्सिडोलबाट चक्रपथसम्म जोड्ने ‘लिंक सडक’ सडक विभागमार्फत निर्माण गराउने तयारी भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमै उक्त योजना समेट्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
मधेशलाइ काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला जोड्ने उद्देश्यसहित द्रुतमार्गलाई बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने प्रारम्भिक योजना थियो। तर बाहिरी चक्रपथ परियोजना नै अघि बढ्न नसक्दा द्रुतमार्गको अन्तिम पहुँच व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसैबीच खोकना–डुकुछाप क्षेत्रमा स्थानीयवासीले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक कारण देखाउँदै विरोध जनाएपछि सेनालाई सो खण्डमा निर्माण अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
सरकारले सुरुमा नेपाली सेनालाई निजगढदेखि खोकनासम्म द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। तर स्थानीय अवरोधका कारण सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्दै खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल पर्ने फर्सिडोललाई नयाँ प्रारम्भ बिन्दु बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। संशोधित डीपीआरअनुसार फर्सिडोलमा टोल प्लाजा तथा प्रवेश–प्रस्थान केन्द्र रहनेछ।
गत २०८२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, सचिव केशवकुमार शर्मा तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहितको टोलीले द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनामा जग्गा प्राप्ति सम्भव नभए वैकल्पिक मार्ग खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सेनाले हालसम्मको प्रगति, अवरोध र डीपीआर संशोधन प्रस्तावबारे सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। अब मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित डीपीआर स्वीकृत गरेपछि द्रुतमार्ग फर्सिडोलसम्म सीमित हुने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रवक्ता पोखरलेका अनुसार फर्सिडोलसम्म मात्र द्रुतमार्ग बने त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन। ‘द्रुतमार्गको उद्देश्य काठमाडौं–तराई दूरी छोट्याउनु हो। त्यसका लागि चक्रपथसम्म सहज पहुँच दिने लिंक रोड अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने।
द्रुतमार्गलाई चक्रपथसँग नजोडे यसको लक्ष्य अनुसारको उपयोगिता हुन सक्दैन। द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आए पनि पहुँच सडक नहुँदा सवारीसाधनलाई द्रुतमार्गसम्म पुग्नै बढी समय लाग्ने अवस्था आउन सक्छ।
विगतमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण नभए बागमती नदीको दुवै किनारामा सडक विस्तार गरेर द्रुतमार्गलाई चक्रपथसँग जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो। अहिले भने कुन मार्गबाट लिंक सडक निर्माण गर्ने भन्नेबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
यसबीच द्रुतमार्ग निर्माणको प्रगति भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्दा २०८२ माघ मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ४५.८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.४२ प्रतिशत मात्र हासिल भएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो भने २०७४ साउन २७ गते आयोजना सडक विभागबाट सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सुरुमा २०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ भएपछि पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म र त्यसपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको थियो।
हाल आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको छ। यही कारण सेनाले डीपीआर संशोधनसहित आयोजना अवधि २०८६ सम्म थप्ने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
