काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टर्नेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गरिरहेका केही सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सफाइ पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको छ । प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार ती सेवा प्रदायकहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि बुझाउनुपर्ने लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम दाखिला गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएको तथा सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरण लगायत माग गरिएका आवश्यक विवरणसमेत नियमित रूपमा पेश नगरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा समेत सेवा प्रदायकहरूले अटेर गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको जनाइएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूलाई किन अनुमतिपत्र खारेज नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र आधिकारिक सफाइ पेश गर्न अन्तिम अवसर प्रदान गरेको छ । सूचनामा तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा कुनै जवाफ नआएमा नियमअनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्राधिकरणको यो कदमले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय दायित्व पालना गराउन कडाइ गरिएको संकेत गरेको छ । यसबाट सेवा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
