काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सञ्चार, सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया क्षेत्रको ‘कन्टेन्ट मोनिटरिङ’ प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिललाई थप सशक्त बनाइने बताए। उनले प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारिता वृद्धि तथा नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
उनले चलचित्र तथा आमसञ्चार क्षेत्रमार्फत मौलिक पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिँदै मातृभाषा, कला तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रवर्द्धन गर्न सञ्चार संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाइने बताए। यस्ता विषय समेटिएका चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने योजना समेत सरकारले अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारे।
संसद भवनमा समाचार संकलनका लागि पुग्ने सञ्चारकर्मीका लागि अस्थायी रूपमा त्रिपाल, कुर्सी र पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले मुख्य संसद भवन सञ्चालनमा आएपछि स्थायी समाधान गरिने बताए।
दुर्गम क्षेत्रमा ‘डिजिटल वर्क हब’ तथा ‘कम्युनिटी आईटी सेन्टर’ स्थापना गर्ने सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए। फोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘रिमोट वर्क’ सम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास भइसकेको तथा कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारले सबै सरकारी कार्यलाई एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (GIOMS) मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाएको तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरकारी वेबसाइटलाई Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) अनुसार पहुँचयुक्त बनाउने काम भइरहेको पनि उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने सरकारको नीति रहेको दोहोर्याए। सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए।
उनका अनुसार डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई प्रविधिको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, आईटी निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण तथा अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
दूरसञ्चार सेवा विस्तारबारे बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए। डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिँदै उनले थप 4G विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणको योजना अघि बढाइएको बताए।
उनले नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धि, इन्टरनेट गति सुधार तथा सेवा अवरोध न्यूनीकरणका लागि 900 MHz फ्रिक्वेन्सीमार्फत 4G सेवा विस्तार गरिने बताए। साथै, भविष्यमा चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रव्यापी 5G सेवातर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।
सरकारले इन्टरनेट सेवा नपुगेका दुर्गम बस्तीमा आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाएको तथा सरकारी कार्यालयमा देखिने सर्भर डाउन तथा कनेक्टिभिटी समस्याको समाधानका लागि डाटा सेन्टर, नेटवर्क रिलायबिलिटी तथा ब्याकअप प्रणाली सुधारका कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
