काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको खर्च २ खर्ब माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दा २ खर्ब माथि पुगेको अर्थ मन्त्रालयले ज नाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लले बुधबार दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा तर्फ रु. १ खर्ब ९४ अर्ब २० करोड र ब्याज तर्फ रु. ४८ अर्ब ६३ करोड भुक्तानी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो भुक्तानी क्रमशः रु. १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र रु. ४२ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो।
यो सँगै सरकार ऋण लिएर ऋण दायित्व अर्थात् साँवा र ब्याज तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा यसको भार समेत बढ्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।
यसैगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको ऋण सेवा खर्च (साँवा र ब्याज भुक्तानी) बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारको ऋण सेवा खर्च २०.४ प्रतिशतले बढेर रु. २ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ, जुन यस अवधिको संघीय सरकारी खर्चको २६.२ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संघीय सरकारी खर्चको अनुपातमा ऋण सेवा खर्च २४.० प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. १ अर्ब २४ करोड बराबरको विशेष ऋणपत्र (IMF Bond) जारी भई २०८२ फागुनसम्म IMF Bond अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु. ५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ। २०८१ फागुनसम्म यस्तो रकम रु. ३ अर्ब ९२ करोड रहेको थियो।
त्यस्तै फागुनसम्म आन्तरिक ऋण रु. १३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड र बाह्य ऋण रु. १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड गरी सरकारको सार्वजनिक ऋण रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २०८१ फागुनमा सरकारको सार्वजनिक ऋण ४३.२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको अंश बढेको छ। २०८२ फागुनसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४६.८ प्रतिशत र ५३.२ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ४९.२ प्रतिशत र ५०.८ प्रतिशत रहेको थियो।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्ति १०.२ प्रतिशतले सङ्कुचन भई रु. ३ अर्ब ४७ करोड रहेको छ। यस अवधिमा खुद ऋण प्राप्ति (साँवा भुक्तानी घटाएर बाँकी रहेको रकम) ३९.५ प्रतिशतले घटेर रु. १ अर्ब ६ करोड २७ करोड पुगेको छ।
