काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत् सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, हेटौँडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने जनाएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई वटा प्रतिष्ठान (गोरखकाली रबर उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग) को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको छ । दुई सार्वजनिक संस्थानको अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीले काम गरिरहेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ भने नेपाल मेटल कम्पनीको अध्ययन कार्य भइरहेको छ । दुई सार्वजनिक संस्थान (बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट) का लागि विज्ञ टोली छनोट भइसकेको छ ।
चालु आव सकिने १६ दिन बाँकी हुँदा समेत सरकारले ती संस्थाहरुको काम अघि बढाउन सकेन । सरकारले यो आवमा संस्थानमा निजी साझेदार, लगानी भित्राउन लगायतका योजना सार्वजनिक गरेको थियो तर काम भने अध्ययनमा सीमित रहन पुगेको हो । कुनै समयमा नाफामा रहेको संस्थानहरु हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संस्थानहरु सरकारका नीति कै कारण नाफाबाट घाटातर्फ ओरोलो लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । पछिल्लो समय सरकारले संस्थानलाई व्यवस्थापन गर्ने भने पनि त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सकेको छैन ।
