काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर संरचनामा व्यापक सुधार गरेका छन् । व्यवसायी, उद्योगी तथा आम करदातालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न कर तथा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको हो।
बजेटअनुसार अब व्यक्तिको आयकर छुट सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ। सरकारले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेको छ।
त्यसैगरी, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। भन्सार विन्दूमा संकलन हुने छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।
धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, डिजिटल खरिदमा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट दिने तथा भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले कर परिपालनलाई दण्डात्मक नभई विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। साथै, लामो समयदेखि रहेका कर विवाद समाधान गर्न कर छुट तथा सहुलियतसहित विशेष योजना ल्याइने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
