काठमाडौं । बजेटअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कर दर परिवर्तनको सूचना चुहिएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका ७७४ वटा इभीबारे छानबिन गर्न गठित सरकारी समिति फिल्डमा खटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य संकलन तथा अध्ययन सुरु गरेको हो। भन्सार विभागका अनुसार समितिका सदस्यहरू पोखरा र जोमसोम क्षेत्रतर्फ पुगेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलले बुधबार राति कास्की–मुस्ताङ सडकखण्डमा विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गरी ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ती सवारीसाधनमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका रहेको र धेरै गाडी नम्बर प्लेटबिनै विभिन्न गन्तव्यतर्फ लैजाँदै गरिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले बजेटमार्फत कर दर परिवर्तन हुने पूर्वसूचनाका आधारमा ठूलो संख्यामा इभी आयात गरिएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा आयातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातको परीक्षण गरिने जनाइएको छ।
यता, बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले नियन्त्रणमा परेका सबै सवारीसाधन आफ्नो ब्रान्डका नभएको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले नियन्त्रणमा रहेका ७७४ सवारीमध्ये ६४९ वटा मात्र बीवाईडीका रहेको दाबी गर्दै सम्पूर्ण आयात कानुनी प्रक्रिया र भन्सार नियमअनुसार गरिएको जनाएको छ।
कम्पनीले कुनै प्रकारको विशेष सुविधा वा अनधिकृत लाभ नलिएको उल्लेख गर्दै सरकारी छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सरकारले छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। कर दरसम्बन्धी सूचना चुहावट, भन्सार प्रक्रियाको पालना तथा बजेटअघिको आयात गतिविधिबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन यो छानबिन निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
