काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको तथा संसद्मा पेश भएको विधेयकका १६ पृष्ठ हटाइएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। विपक्षी सांसदहरूले यस घटनाबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्दै गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पद्मा अर्याल ले आर्थिक विधेयकमा अस्वाभाविक परिवर्तन भएको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र पछि सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच फरक देखिएको बताइन्।
त्यसैगरी ज्ञान बहादुर शाही ले करसम्बन्धी सूचना कसरी चुहियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए। उनले करका दरबारे जानकारी सीमित व्यक्तिसम्म मात्र रहने भए पनि बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको घटनाले गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको बताए।
शाहीले करसम्बन्धी निर्णय र त्यससँग जोडिएको सूचनाको पहुँच अर्थमन्त्री तथा अधिकृत व्यक्तिहरूसम्म सीमित हुने उल्लेख गर्दै सूचना चुहावट कसरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने बताए।
विवादको केन्द्रमा रहेको आर्थिक विधेयकमा संसद्मा पेश गरिएको संस्करणमा ४६४ पृष्ठ रहेको जनाइएको छ। तर पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधेयक ४४८ पृष्ठको रहेको देखिएको छ। यस आधारमा १६ पृष्ठ हटाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। तर संसद्मा पेश भएको र पछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयकबीच करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएको दाबी गरिएको छ।
संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले औपचारिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच आर्थिक विधेयकमा गरिएको भनिएको फेरबदल, कर दरसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अन्तर तथा सम्भावित सूचना चुहावटबारे सरकारमाथि जवाफदेहिताको दबाब बढ्दै गएको छ। विपक्षी दलहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
