काठमाडौं । ललितपुरका विभिन्न स्थानका किसानहरुले रोपाई नजिकिदै गर्दा मल पाएका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिका बुगमती वडा नम्बर २२ का किसानहरुले रोपाई नजिकिदै गर्दा मल नपाइने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ छम्पीका किसानहरु पनि रोपाई नजिकदै गर्दा रोपाईलाई मल नपाउने चिन्तामा बसेका छन् ।
गत वर्ष पनि मल नपाएको कारण ललितपुर र काठमाडौंका विभिन्न कृषि सहकारीहरुमा खोजी गरियो तर पर्याप्त मल पाउन नसकेको किसानहरुको गुनासो छम्पी र बुगमतीका किसानहरुको रहेको छ । सो क्षेत्रमा सहरिकरण बढ्दै गए पनि आफनो जग्गामा खेती गर्दै आएका किसानहरु भने सदैव मलको चिन्तामा बस्ने गरेका छन् । यी समस्याहरु बुगमती र छम्पीका किसानहरुको मात्र नभई देशभरका किसानहरुको हो । खेती गर्ने समयमा मल पाउन्छ वा पाउदैन र पाए पनि सर्घष गर्नुपर्ने स्थिति किसानहरुको रहेको छ । तर यता सरकारले भने मल अयात हुदै र मौज्दात समेत पर्याप्त रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुरुप रासायनिक मल अर्थात् युरिया, डीएपी र पोटास गरी कुल ५ लाख ५७ हजार ७९० मेट्रिक टन आपूर्ति हुदै, १ लाख ४० हजार ८४१ मेट्रिक टन मौज्दात र ४ लाख ९१ हजार ३०० मेट्रिक टन टेण्डर गरिएको छ । युरिया, डीएपी र पोटास ४ लाख ६५ हजार ३१९ मेट्रिक टन बिक्री र ३ हजार ३३५ मेट्रिक टन सडक बाटोमा रहेको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक २०८२ साउन १ देखि २०८३ जेठ १८ गतेसम्मको विवरण हो । साथै उक्त परिमाणको रासयनिक मलहरु कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्गसँग रहेको बताइएको हो ।
सो विवरण अनुरुप युरिया ८० हजार ९०० मेट्रिक टन, डीएपी ४० हजार ७६० मेट्रिक टन र पोटास १९ हजार १८० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । युरिया ३ लाख २९ हजार ९६८ मेट्रिक टन, डीएपी २ लाख ८३२ मेट्रिक टन र पोटास २७ हजार २६८ मेट्रिक टन आपूर्ति तथा सडकमा आउँदै गरिएको बताइएको छ ।
यसरी मन्त्रालयले रासयनिक मल पर्याप्त रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । रोपाईका लागि कुनै पनि रासयनिक मल अभाव नहुने र पर्याप्त रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले रासायनिक मल आर्पूित , मौज्दात र विक्री वितरण सहज भएको छ । मन्त्रालयका अधिकारी र तथ्यांकले रासयनिक मलको सहजता देखाए पनि वास्तविकता भने सो रहेको पाइदैन । किसानहरु भएको स्थानमा गएर बुझेन हो भने उनीहरुले मल नपाएको अवस्था रहेको छ । त्यसैले सरकारले तथ्यांक सार्वजनिक गरेर वास्तविकतालाई पन्छाउने नहुने जानकारहरु बताउछन् ।
