काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
गुरुङमाथि उठेका आरोपहरूको छानबिन गर्न सरकारले गत वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारले गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनलाई आजै गृहमन्त्रीका रूपमा पुनर्नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ।
गत वैशाख ९ गते विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङ छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पुनः सरकारमा फर्किन लागेका हुन्।
