काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माण प्रक्रिया र करका दर परिवर्तनसम्बन्धी उठेका विवादबारे कुनै पनि छानबिनको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले बजेट निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटिलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने बताए। कसैलाई बजेट निर्माणमा नियतको शङ्का लागेको भए छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आफूले स्वागत गर्ने उनको भनाइ थियो।
“यदि कसैलाई नियतमा शङ्का छ भने छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्दा हुन्छ। म त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्छु। मन्त्रालय र भन्सार प्रशासनको विश्वसनीयताका लागि पनि यो आवश्यक हुन सक्छ,” उनले भने।
मन्त्री वाग्लेले बजेट तयारीको अन्तिम चरण अत्यन्त दबाबपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न कर्मचारीहरू रातभर जाग्राम बसेको बताए। यस्तो अवस्थामा सामान्य प्राविधिक वा मानवीय त्रुटि हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई ठूलो अनियमिततासँग जोडेर हेर्न नहुने उनको तर्क थियो।
भन्सार दर हेरफेरबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस वर्ष सीमित मात्रामा परिवर्तन गरिएको बताए। गत आर्थिक वर्षमा दर्जनौँ कर तथा भन्सार दर संशोधन गरिएको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक भन्सारतर्फ एउटा दर र सुनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा मात्रै परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे।
विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको करसम्बन्धी व्यवस्थाको बचाउ गर्दै मन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गीय नागरिकको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर नीति तय गरिएको बताए। ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय गाडीलाई विलासी वस्तुको श्रेणीमा नराखिएको र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारिएको उनले जानकारी दिए।
बजेटअघि सवारीसाधन भन्सार पास गराउने गतिविधिबारे उठेका आशंकाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसलाई व्यापारिक जोखिम र व्यवसायिक निर्णयको विषय भएको बताए। त्यस्ता गतिविधिमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहेको उनको दाबी थियो।
बजेटका केही पृष्ठ हराएको वा सामग्री परिवर्तन गरिएको भन्ने चर्चालाई पनि उनले अस्वीकार गरे। उनका अनुसार त्यो विषयवस्तु परिवर्तन नभई फर्म्याटिङसम्बन्धी प्राविधिक समस्या मात्र थियो। “कोलमको चौडाइमा सामान्य परिवर्तन हुँदा पृष्ठ सङ्ख्या तलमाथि भएको हो, कन्टेन्टमा कुनै फेरबदल भएको छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
साथै, मन्त्री वाग्लेले समितिलाई साना टाइपिङ त्रुटिमा केन्द्रित हुनुभन्दा राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्याउने बेरुजु र भ्रष्टाचारका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका अर्बौँ रुपैयाँका अनियमितता र वित्तीय विसङ्गतिमाथि प्रभावकारी छानबिन हुन सके देशलाई बढी लाभ हुने उनको भनाइ थियो।
उनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले मन्त्रालयअन्तर्गत भएका त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे जुनसुकै प्रश्नको उत्तर दिन र छानबिनमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
