काठमाडौं ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन विभिन्न विषयगत उपसमितिहरू गठन गर्ने तथा देशका ६ जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूको नियमित निगरानी, उजुरीहरूको अध्ययन र सुशासनसम्बन्धी विषयहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। साथै बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि गठन गरिएको मस्यौदा समितिको कार्यावधि पनि थप गरिएको छ।
समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठन गरिने उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही हेर्ने उपसमितिको संयोजकमा डा. अमरेश कुमार सिंहलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी गृह मन्त्रालयको अनुगमनका लागि दीपकराज बोहराको संयोजकत्वमा गृह उपसमिति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्न कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा उपसमिति तथा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययनका लागि सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै राजनीतिक दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उपसमितिका बाँकी सदस्यहरूको नाम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सभापति ढकालले दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
बैठकले समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्न गठित मस्यौदा समितिको समयसीमा पनि थप गरेको छ। सुरुमा एक साताको समय दिइएको भए पनि सदस्यहरूको व्यस्तता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशनलगायत कारणले काम सम्पन्न हुन नसकेपछि समयसीमा बढाएर १५ दिन पुर्याइएको हो। सभापति ढकालले परिपक्व र व्यवस्थित कार्यविधि निर्माणका लागि समय थप गरिएको स्पष्ट पारे।
यसैबीच, समितिले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य र बजेट अधिवेशनको व्यस्तताबीच पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूको स्थलगत अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न जिल्लाका कारागार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको अवस्था अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अनुगमनका लागि धनुषा, झुम्का (सुनसरी), बाँके, बर्दिया, कैलाली र भीमफेदी (मकवानपुर) स्थित कारागार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अख्तियार कार्यालयहरू छनोट गरिएका छन्। प्रत्येक टोलीमा बढीमा पाँच जना समिति सदस्य र दुई जना कर्मचारी रहने गरी सात सदस्यीय टोली गठन गर्ने जिम्मेवारी सभापति ढकाललाई दिइएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उपसमितिहरूको नेतृत्व चयन गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरूमा पनि समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति ढकालले सबै सुझावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संसद्का अन्य सम्बन्धित समितिहरूमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
