काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्साङ्कनको काम बाँकी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार स्थापित र निर्देशित रहेको स्पष्ट पारे। उनले सीमा सम्बन्धी अधिकांश प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका केही विवादित क्षेत्रमा मात्रै नक्साङ्कन हुन नसकेको बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार सीमाका अन्य केही स्थानमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमा पारबाट हुने कब्जासम्बन्धी समस्या भने अझै विद्यमान छन्। उनले हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधि सभामा उठाएको सीमासम्बन्धी विषयको बचाउ गर्दै उक्त अभिव्यक्ति मूलतः दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे।
सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै उनले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सङ्कलन र सीमा पारको अतिक्रमण अभिलेखीकरणको काम भइरहेको बताए।
संसद्मा सीमाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको गतिविधि पुनः सक्रिय भएसँगै सीमा व्यवस्थापनका विषयमा सकारात्मक प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे। दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले सीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेको र आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरणलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकार देशको सीमा सुरक्षा, भूमि व्यवस्थापन र राष्ट्रिय हितका विषयमा संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग निरन्तर संवाद र प्राविधिक संयन्त्रमार्फत समस्याको समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
