CLI

बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य निर्धारण हुने ,चैते धान, वर्षे धान र उखुको मूल्य निर्धारण

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिएको हो। उक्त निर्देशिका गत वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी ले नयाँ व्यवस्थाअनुसार किसानले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने भएकाले लागत, सम्भावित आम्दानी र बजार अवस्थाको मूल्यांकन गरेर बाली छनोट गर्न सहज हुने बताइन्।

“किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प रोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ तथा मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। यसअघि वर्षे मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

उखुको हकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाले किसानलाई उत्पादन योजनाबद्ध बनाउन, बजारको अनिश्चितता घटाउन तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

Leave Your Comment

Related News