काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सोमबार (आज) देखि भूमि प्रशासन सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरेको छ । यो सँगै ७५३ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये भूमि प्रशासन सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा बनेको हो ।
नगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख विश्वास ज्ञवालीले भूमि र नापीको दुवै काम नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने बताए । ‘कागजी तथा डिजिटल प्रविधि दुवैमार्फत् भूमि र नापी सेवा सोमबारदेखि कार्यान्वनयमा आएको छ ,’ प्रमुख ज्ञवालीले इक्विटी नेपालसँग भने,‘ मालपोत र नापीको काम नगरपालिकाबाट हुने भए सँगै सबैभन्दा बढी स्थानीयलाई राहत हुनेछ ।’
प्रुमख ज्ञवालीले नगरपालिकाले जग्गाको लिखत, स्वामित्व हस्तान्तरण, बाँडफाँट लगायका सम्पूर्ण काम गर्ने बताए । जग्गा सम्बन्धी कारोबारको लिखत पारित गर्ने, गैर जग्गा कारोबार लिखत, घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण , जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट र अपुताली (नामसारी)को काम नगरपालिकाले गर्नेछ । साथै नगरपालिकाले प्रतिलिपि जारी, विवरण संशोधन तथा अद्यावधिक , लगतकट्टा, गुठी स्थापना, नापी नक्सासम्बन्धी, राजस्व असुली तथा बाँडफाँटसम्वन्धी, डोर खटाउने र भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउने काम गर्नेछ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मालपोत ऐन २०३४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार सम्वन्धी मुख्य कामहरु पालिकाबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकाले मालपोत र नापी सम्वन्धी सेवा प्रदान गरेको हो । वर्तमान सरकारले मालपोत ऐन २०३४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार सम्वन्धी काम गर्ने अधिकारी पालिकालाई दिए सँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका र्हौं, प्रमुख ज्ञवालीले इक्विटी नेपालसँग भने ।
प्रमुख ज्ञवानलीले नापी र मालपोत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीले लिँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब नगरापालिकाबाट हुने भएको बताए । जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैङ्क रोक्का राख्ने, बैङ्क फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्नेलगायतका स्वामित्व हस्तान्तरणका काम नगरपालिका वा स्थानीय तहबाटै हुने छन् । त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा, कित्ताकाट रेखाङ्कनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ । त्यति मात्रै नभई राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था समेत व्यवस्थित हुने भएको छ ।
सरकारले मालपोत ऐन २०३४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरे सँगै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी र मालपोतको काम गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सूचना आह्वान गरेको थियो । वैशाख दोस्रो साता जारी गरिएको उक्त सूचनामा स्थानीय तहसँग नापी र मालपोतको काम गर्न सक्ने जनशक्तिको भएका र आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने स्थानीय तहलाई आह्वान गरिएको थियो ।
उक्त आह्वान पछि गाउँपालिका देखि महानगरपालिकासम्म गरी कुल २१४ पटा स्थानीय तहले सो कामका लागि इच्छा भएको भनि आवेदन दिएका थिए । त्यसरी आवेदन परे सँगै स्थानीय तहलाई भूमि र नापीको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले इच्छुक स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरी जग्गा सम्वन्धी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति पूर्वानुमान गरी तयारी गर्न समय दिएको थियो । कानुन अनुरुप भइरहेको जग्गामा नयाँ स्वामित्व कायम हुने कामचाहिँ स्थानीय तहमा जाँदैन तर भइरहेको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कामचाहिँ स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसो हुँदा अहिले दैनिक रूपमा नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने अधिकांश काम स्थानीय तहमा जान्छन् ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले भूमि र नापीसम्वन्धी उपलब्ध गराउने सेवाहरु :
