काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अल्पकालीन लोकप्रियता हासिल गर्नेभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहे पनि नयाँ कार्यशैलीसहित परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले बजेटले आर्थिक, राजनीतिक र न्यायिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनका अनुसार सरकारको लक्ष्य निम्न आय भएका वर्गलाई माथि उकास्दै देशमा मध्यम वर्गको विस्तार गर्नु हो।
उनले मध्यम वर्गको विस्तारलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै गरिब तथा तल्लो आय भएका वर्गलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने आरोप तथ्यपरक नभएको बताए। “मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बलियो मध्यम वर्ग आवश्यक छ,” उनले भने, “त्यसका लागि तल्लो आय भएका नागरिकलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले २१ वटा उच्च सम्भावना भएका आर्थिक क्षेत्र पहिचान गरी आगामी पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। सडक पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीकर्ता र विकास साझेदारका रूपमा परिचालन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको उनले बताए।
कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानीमा अझै अनिश्चितता कायम रहेको उल्लेख गरे। मध्यम वर्गको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने भएकाले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिइएको स्पष्ट पार्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गरिएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै मन्त्री वाग्लेले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिएको बताए। कृषि आधुनिकीकरण, कृषि बिमा, श्रमिक सुरक्षा, स्वरोजगार तथा स्टार्टअप कार्यक्रमलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए।
बजेटले आर्थिक सुधारका संरचनागत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा उत्पादन, रोजगारी, लगानी र सुशासनमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताए।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ५ गते शुक्रबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने तय भएको छ।
