काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणको छानबिनका क्रममा जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोसका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
ई–पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरिसकेको छ । सो विवादमा मल्ल सहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको हो । राहदानी विभागसँग सम्बन्धित करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
यस प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि बुधबार विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र मनिन्द्र राज मल्ल पनि पक्राउ परेका छन्।
गत वर्ष ई-पासपोर्ट छपाइका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमार्फत ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। त्यसमध्ये १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले तथा ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का भेरिडोसले प्राप्त गरेका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल र भेरिडोसका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा यी कम्पनीहरूलाई राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोपसमेत उठेको छ। मनिन्द्रराज मल्ल नेकपा (एमाले) निकट तथा सिद्धार्थ थापा नेपाली कांग्रेस निकट मानिने भएकाले गत वर्ष एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको समयमा ठेक्का बाँडफाँट गरिएको चर्चा हुँदै आएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर मिलेमतोमा ठेक्का वितरण गरिएको हुन सक्ने आशंकामा थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। आयोगले सम्बन्धित पक्षहरूको बयान, कागजात तथा ठेक्का प्रक्रियाको अध्ययनमार्फत प्रकरणको विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ।
राहदानी विभागका अनुसार भेरिडोससँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र मुह्रबाउरसँग ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार मुह्रबाउरले ठेक्का सम्झौता भएको २४० दिनभित्र पहिलो चरणको राहदानी आपूर्ति गर्नुपर्ने सर्त रहेको थियो।
तर जर्मन कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्र राहदानी उपलब्ध गराउन नसकेपछि राहदानी वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राहदानी अभाव टार्न फ्रान्सेली कम्पनीबाट ७ लाख थान राहदानी खरिद गरेको थियो।
सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण राहदानी व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना भएको र त्यससँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनबारे विभिन्न निकायबाट अनुसन्धानसमेत भइरहेको छ। राहदानी छपाइ ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि छानबिन जारी रहेको बताइएको छ।
