काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गा ६ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई जानकारी गराउन भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ तथा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ मा भोगाधिकारमा दिइएका सरकारी जग्गा निश्चित समयभित्र लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा त्यस्तो भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ। साथै भोगाधिकार समाप्त भएको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले यसअघि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कतिपय भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था तथा निकायले लिजमा परिणतका लागि निवेदन नदिएको र भोगाधिकार समाप्तिको जानकारीसमेत नपाएको पाइएको जनाएको छ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमार्फत भोगाधिकार समाप्त भएको जानकारी यथाशीघ्र सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
विभागका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (नवौँ संशोधन, २०८३) को दफा २३झ(१९) मा साविकका भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाई जग्गा लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षेत्रभित्र रहेका भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई आवश्यक जानकारी गराई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
