काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग बयान लिएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार शुक्रबार टंगालस्थित अख्तियार मुख्यालयमा श्रेष्ठसँग बयान लिइएको हो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा उनीसँग सोधपुछ गरेका छन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठ २०८० फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। उनी यसअघि २०६८ सालमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
यसैबीच, अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई पनि बयानका लागि उपस्थित हुन तीन दिनको म्याद दिएको थियो। आयोगले असार २ गते बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा म्याद टाँस गरेको भए पनि उनी उपस्थित नभएको जनाएको छ। राणाले आफू विदेशमा रहेको जानकारी दिँदै तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा इमेलमार्फत आयोगलाई जानकारी गराएकी छन्।
अख्तियारले भर्चुअल माध्यमबाट बयान लिने व्यवस्था सम्भव नभएको भन्दै उनले पठाएको इमेललाई मिसिलमा संलग्न गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
राहदानी छपाइ प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं सेवा लम्साल सँग पनि बयान लिइसकिएको छ। लम्सालसँग बेल्जियमबाट भर्चुअल माध्यममार्फत बयान लिइएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म २५ जनाको बयान सम्पन्न भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले राहदानी खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
