काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘आर्थिक गणना, २०८२’ अन्तर्गत हालसम्म १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा उद्योग, व्यावसायिक संघ–संस्था तथा प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरेको जनाएको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म उक्त विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कागजी प्रश्नावलीमार्फत १३ लाख ४४ हजार ५०० र इ–सेन्सस प्रणालीमार्फत ६ हजार ६६७ वटा विवरण प्राप्त भएको छ।
कार्यालयका अनुसार २०७५ सालमा पहिलो पटक गरिएको आर्थिक गणनामा देशभरका नौ लाख २३ हजार ३५६ उद्योग तथा प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरिएको थियो। यस वर्ष भने करिब १४ लाख २५ हजार प्रतिष्ठानको विवरण संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। असार मसान्तसम्म विवरण संकलनको काम पूरा हुने कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले केही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सूचना दिन अस्वीकार गरेको बताए। केहीले जानकारीको अभाव र केहीले तथ्यांकको गोपनीयताप्रति विश्वस्त नभएको भन्दै विवरण उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ।
उनले तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार संकलित विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने र सामूहिक तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे। तथ्यांक उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्नु फौजदारी अभियोगसरह मानिने भएकाले आवश्यक विवरण नलुकाउन उनले आग्रह गरे।
प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार स्थानीय तहको सहयोगमा विवरण दिन अस्वीकार गरेका अधिकांश प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गरिएको छ। अझै केही प्रतिष्ठानको विवरण संकलन बाँकी रहे पनि कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुट्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए। कानुनी कारबाहीको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
कार्यालयले असार मसान्तसम्म जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहने जनाएको छ। आंशिक विवरण भरेका, विवरण भर्न बाँकी रहेका तथा गणनामा छुटेका प्रतिष्ठानलाई समेत बाँकी अवधिमा समेटिने बताइएको छ।
विवरण प्रशोधनमा छ महिना लाग्ने
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक गणनाबाट प्राप्त विवरण प्रशोधन गर्न करिब छ महिना लाग्नेछ। चार महिनाभित्र तथ्यांकको कोडिङ तथा डाटा इन्ट्री सम्पन्न गरिनेछ।
आर्थिक गणनाको मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा निजी–सार्वजनिक संघसंस्थाको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्नु हो। यसबाट प्राप्त तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुमानलाई थप सुदृढ बनाउन, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न तथा नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक गणनामा तीन हजार ९०७ गणक र ५२६ सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको थियो। व्यवस्थापनतर्फ जिल्लामा ५०४ र केन्द्रमा ५३ जना कर्मचारी खटिएका थिए।
तथ्यांक संकलन कार्यमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतसँग सहकार्य गरिएको थियो।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांक त्यस लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण आधार बन्ने प्रवक्ता लामिछानेले बताए।
