काठमाडौं । सरकारमाथि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउने दबाब देखिएको छ । दातृनिकायहरुले वैदेशिक सहायता घटाउँदै गएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा सरकारलाई सात खर्ब २९ अर्ब भन्दा बढी वैदेशिक सहायताको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दबाब परेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा (असार १४) सम्म २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारको लक्ष्यअनुसार मासिक सरदर करिब ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका दरले अनुदान आउनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ। लक्ष्य पुरा गर्नका लागि अब १५ दिनको अवधिमा २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्राउनुपर्ने हुन्छ । जुन सम्भव देखिदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य कम र क्रमशः त्यसपछि बढी राखिने परम्पराअनुरूप आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वैदेशिक सहायता लक्ष्य बढी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत वैदशिक अनुदान र ऋण दुवै हुने गर्छ भने जेठमा २२ अर्ब ८८ करोड, वैशाखमा १७ अर्ब ७८ करोड र चैतमा १५ अर्ब ६१ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्य अनुसारको प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब नौ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था छ ।
वैदेशिक सहायताका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले आवश्यक काम गर्ने गरेको छ । महाशाखाका अनुसार वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुरूपको पूरा भएको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुरूप रकम प्राप्त हुन नसकेको हो । ‘वैदेशिक सहायता मासिक रूपमा अर्बौँ लक्ष्य राखिएको छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कम र पछिल्लो समयतिर क्रमशः धेरै रकम राखिए पनि वैदेशिक सहायता कम आउने गरेको छ ।’ सरकारले वैदेशिक सहायता रकमलाई व्यवस्थति गर्नका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ ल्याएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि भन्दै उक्त नीति ल्याइएको हो ।
उक्त नीतिले हाल वैदेशिक परिचालनको क्रममा देखिएको आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने र तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा नहुने समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ । खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित हुँदा नगद प्रवाहमा देखिएको निरन्तर चापलाई समाधान गर्ने नयाँ नीति ल्याइएको बताउँदै यसले आगमी दिनमा वैदेशिक सहायता स्रोतमा वृद्धि गर्ने बताइएको छ । वैदेशिक सहयातास्वरूप विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको लागि रकम भने आएको छ तर त्यो ज्यादै कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच मन्त्रालयका अनुसार छ महिनामा पनि वैदेशिक सहायता लक्ष्य अनुरुप प्राप्त हुन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड अर्थात् २९ दशमलव ४४ प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड अर्थात् ७० दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको विकास सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड अर्थात् २६ दशमलव ६० प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता एक खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड अर्थात् ७३ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको थियो ।
बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको छ । ती मुलुक तथा संस्थाले गरेको सहयोगमार्फत नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको पाइन्छ ।
