काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारत र चीनबाट प्राप्त हुने ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को तुलनामा महँगो हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त हुने ऋणमा ती देशका साधनस्रोत, सामग्री र विशेषज्ञताको प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तसमेत जोडिने गरेको बताए।
उनले भारत, चीन तथा जापानबाट प्राप्त हुने ऋणमा दातृ राष्ट्रको हितलाई समेत प्राथमिकता दिने परिपाटी लामो समयदेखि रहँदै आएको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व प्राप्त गरेको भन्दै उक्त ऋण वर्तमान सरकारले नभई अघिल्ला सरकारले लिएको बताए। पछिल्लो १० वर्षमा कुल सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशतबाट ४३ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ थियो।
उनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक राजस्व वृद्धि र वित्तीय अनुशासनमा रहेको बताए।
वैदेशिक ऋणका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मात्रै बजेटमा वैदेशिक ऋणको परिमाण समावेश गर्ने अभ्यास रहेको जानकारी दिए। साथै, राष्ट्रहितविपरीतका कुनै पनि सर्त स्वीकार नगरी मात्रै वैदेशिक ऋण लिइने उनले स्पष्ट पारे।
विश्व बैंक र एडिबीबाट नेपालले विगतमा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा त्यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोत क्रमशः सीमित हुँदै गएको बताए। यसका कारण भविष्यमा तुलनात्मक रूपमा महँगो स्रोतबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपाल हाल *अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)*को मूल्याङ्कनअनुसार वैदेशिक ऋणको जोखिम न्यून भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो। उनले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लिइने ऋण यदि जीडीपीको ४८ देखि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहन्छ भने त्यसलाई स्वस्थ सीमाभित्रको ऋण मानिने धारणा पनि व्यक्त गरे।
