काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष निकाय गठनबारे राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
‘अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय, इकोनोमिक क्राइम अथोरिटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने। उनले नेपाल हाल वित्तीय कार्यदल (FATF) को ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।
मन्त्री वाग्लेले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उजुरी संकलन गरी व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने प्रवृत्ति विकसित भएको आरोप लगाए।
‘पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो र व्यापक रूपमा उजुरी संकलन गरेर राजनीतिक ह्यारेसमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। त्यसलाई हामी सुधार्दै छौँ।’
उनले हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको जानकारी दिए।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सक्ने १३ वटा निकाय रहेका छन् भने ती निकायहरूले ५० भन्दा बढी कानुनको आधारमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
