काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सुरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, सञ्चार तथा नीति सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनको महासन्धि (UNCLOS) अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’ तथा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी, सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ लाई समेत स्वीकृति दिएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनमा जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको र त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक स्पष्टिकरण दिने बताए।
उनले गृहमन्त्रीमाथि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र केही समयमै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।
किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्यालयले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमै रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसको अनुगमन र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको बताए। यस विषयमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल गरी कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए। नयाँ उपकुलपतिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र विदेशमा भत्ता लिएर बसेका प्राध्यापकबाट उक्त रकम फिर्ता गराउने कार्यसमेत प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।
एन्फालाई फिफाले गरेको निलम्बनबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका कारण यस्तो अवस्था आएको बताए। फुटबललाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न नदिने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको र फिफा तथा एएफसीका पदाधिकारीसँग वार्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयहरूमा नियुक्त गरिएका अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहेको र राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नियुक्ति गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। साथै, सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।
