काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक अवस्था, विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध, सुशासन तथा जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शनिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले वर्षायामका कारण कर्णालीमा देखिएको सडक समस्या, दैलेखमा भएको सवारी दुर्घटना, रासायनिक मल खरिदमा सम्भावित अनियमितता, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था तथा शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबारे सरकारसँग जवाफ र पहल माग गरेका हुन्।
सांसद दुर्गा गुरुङले वर्षायाम सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा बाढी र पहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको बताइन्। सडक अवरोधका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा तथा आपत्कालीन उद्धारमा समेत गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका सडकलाई दिगो बनाउन र समयमै मर्मत–सम्भारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
सांसद नरबहादुर विष्टले सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको सवारीसाधन दैलेख खण्डमा दुर्घटना हुँदा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। उनले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन तथा मनसुनजन्य बाढी–पहिरोको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयको पूर्वतयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितताको विषय उठाउँदै डीएपी मल खरिदमा नेपाल र भारतबीच देखिएको मूल्य अन्तरबारे प्रश्न गरे। भारतले प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने डीएपी मल नेपालले करिब ९०० अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न उनले सरकारसँग माग गरे। खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासन कायम भए–नभएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद युवराज शर्माले मेलम्ची खानेपानी आपूर्ति पुनः अवरुद्ध भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सेवामा गरिएको कर वृद्धिको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे। उनले विद्यालय आसपास सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा प्रभावकारी नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए। साथै, शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै वर्तमान परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूले विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, पूर्वाधार विकास, शिक्षा सुधार र आधारभूत सेवाको प्रभावकारी आपूर्तिलगायतका विषयमा सरकारको थप सक्रियता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
