काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा भ्रष्टचार नियन्त्रण, वित्तीय अपराधमा सुधार र सुशासन कायम गरेको जनाएको छ ।
२०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएपश्चातका एक सय दिन भित्र सम्पादित प्रमुख काम र उपलब्धीहरुको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चालिएको बताएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नयाँ सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित यो आयोगले २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ । आयोगले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी हालसम्म ११ हजार भन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरीहरु संकलन गरिसकेको
छ । संकलन गरिएका विवरण तथा उजुरीहरुको अभिलेखीकरण, वर्गिकरण तथा प्रारम्भिक विश्लेषणको
काम भइरहेको बताइएको छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ठगी सम्बन्धी कसूर (नेपाल बालमन्दिर सम्बन्धी) अन्र्तगत नेपाल बाल संगठन, बालमन्दिरको जग्गा अनधिकृत रुपमा भाडामा लगाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको र बालबालिकालाई अनाधिकृतरुपमा धर्मपुत्र-धर्मपुत्री बनाई विदेश पठाएको लगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआबी)बाट अनुसन्धान भई रहेको छ । यसरी सरकारले बालमन्दिर जग्गा र बालबालिकामाथि भएको गैरकानुनी गतिविधिलाई अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
यसैगरी सरकारले एनसेलको सेयर विवाद समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयको क्रममा सीआईबीले ठगी, अपराधिक, विश्वासघात सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाका विषयमा भएका आयोग वा समितिका छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिब्गमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्धारा सात वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाई
११८ अर्बको विगो दाबी कायम गरिएको छ।
यता धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम कसुर मुद्धामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्यूरो (सीआबी)बाट अध्ययन अनुसन्धान जारी राखिएको छ। यस्तैबैंकिब कसुर मुद्दामा संग्लन व्यक्तिहरुलाई
समेत कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राणालीगत बनाउन बैंक खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तिय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंककोसमन्वयमा यस प्रणालीको विकास र सञ्चालनको मोडालिटी
तयार भैरहेको बताइएको छ।
