काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा निर्भर रहने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको सय दिने कार्यसम्पादनबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारको प्रारम्भिक कार्यकाल सुशासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्।
यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने उनको भनाइ छ। सरकारले अघि सारेका नीति, सुधार तथा निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा भएनन् र त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मात्रै सरकारको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने यादवले बताएका छन्।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट पाठ सिक्नु अहिले झनै आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विगतमा बारम्बार एउटै कमजोरी दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन्। राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण अन्त्यसँगै नेपाल समावेशी, धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भए पनि त्यसबेला जनतामा जागेको ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाल अझै पनि लामो राजनीतिक संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी निराश भएको बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन तथा राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौती कायम रहेको उनको विश्लेषण छ।
यादवले राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संस्थागत कमजोरीलाई नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। त्यसका बाबजुद सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय तथा समृद्धितर्फ दिगो रूपान्तरण सम्भव रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
उनले विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। साथै मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी), अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने धारणा उनले व्यक्त गरेका छन्।
