काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत लगायतका सुधार गरेको जनाएको छ ।
सरकार गठन पश्चयात एक सय दिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवदेनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले मुलुकको अर्थतन्त्र सुदुढीकरणका लागि मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत लगायतका सुधार गरेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले सरकार गठन पश्यात सय दिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेको कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन चालु अवधिमा विभिन्न ऐन, विधेयक, नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत व्यापक कानूनी सुधार अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोतबाट विकास वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ तर्जुमा गरेको छ। यस ऐनले विकास परियोजनामा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, संघीय संसदमा आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेश गरिएको छ। यी कानूनी व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ भने नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न नियमावली तथा कार्यविधि पनि संशोधन तथा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ (संशोधन), भन्सार नियमावली, २०८३, मूल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३, आयकर (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३, अन्तःशुल्क (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३, भन्सार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३, मदिरा (पाँचौं संशोधन) नियमहरू, २०८३, समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३, विशेष अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ तथा एक्स्ट्राबजेटरी निकायको बैंक खाता, लेखा प्रणाली र वित्तीय प्रतिवेदन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी कानूनी सुधारले विद्यमान कानूनी दोहोरोपनालाई हटाउने, विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई गति दिने र आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।
आगामी दिनमा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक कानूनी सुधारलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
एक सय दिनमा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कामहरु
