काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले देशको खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बजेट कार्यान्वयनको सुस्तता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै सबै नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद राईले बजेट पारित भइसकेपछि अधुरा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
उनले प्रधानमन्त्रीको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनको गतिसँगै कर्मचारीतन्त्र चल्न सकेन भने विकासको नतिजा आउँदैन। सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूले योजना कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुपर्छ,” उनले भने।
सांसद धनेन्द्र कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्त उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि पहाडी तथा ग्रामीण भेगका नागरिक अझै धमिलो र असुरक्षित पानी पिउन बाध्य रहेको बताए। सुनकोशी र कमला जस्ता ठूला नदी बग्ने क्षेत्रमा समेत वर्षायाममा प्रदूषित पानीका कारण झाडापखालालगायतका समस्या देखिने गरेको उनले उल्लेख गरे।
मुहान संरक्षणको अभाव र राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक आवश्यकतामा रहेका नागरिक खानेपानी सेवाबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो। सबै नागरिकका लागि सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ ढङ्गबाट योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसैगरी सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने खानेपानीसम्बन्धी तथ्याङ्कप्रति प्रश्न उठाए। सरकारी तथ्याङ्कमा ९६.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको देखाइए पनि दुर्गम क्षेत्रको अवस्था अझै कमजोर रहेको उनले बताए।
उनले समुदायमा आधारित सीमित धारा निर्माण गर्दा गाउँमा विवादसमेत हुने गरेको उल्लेख गर्दै “एक घर–एक धारा” अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद लिम्बूले सरकारी निकायबाट निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने तर गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेका संरचना अपेक्षाकृत दिगो हुने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा सांसदहरूले खानेपानी आयोजनाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सामाजिक सचेतना, नियमित मर्मतसम्भार र प्रभावकारी अनुगमनलाई पनि सँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू उपस्थित भए पनि मन्त्री बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
