काठमाडौं । सरकारले १० वटा निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै, रवि सिंहको उक्त कम्पनी र सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभी लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीकै सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि. लाई पनि ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी) लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यस्तै, दीपेन्द्रबहादुर शाहीको भारत–सिद्धसाई जेभी लाई १ वर्ष ६ महिना, कमला अधिकारी शर्माको लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज लाई १ वर्ष, रनवीर नेपालीको हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला) लाई २ वर्ष, रोशन राईको मयुमी कन्स्ट्रक्सन लाई १ वर्ष तथा रवि श्रेष्ठको शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा) लाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद, ठेक्का वा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
