काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत हैसियत र भूमिका क्रमशः कमजोर बन्दै गएको भन्दै आयोगलाई पुनः सशक्त बनाउन कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै डा. कँडेलले आयोगको अधिकांश अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित हुँदै गएको टिप्पणी गरे। तीन वर्ष आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले वर्तमान अवस्थालाई पौराणिक पात्र परशुरामसँग तुलना गरे।
“परशुरामको शक्ति राममा सरेपछि उनी जसरी शिथिल भएका थिए, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले त्यस्तै शिथिल भएको छ,” उनले भने, “पहिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ थियो, अहिले भने अधिकांश शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको छ।”
उनले योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत दिशा दिनुपर्नेमा अहिले उल्टै अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा आयोग चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
डा. कँडेलका अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग मातहत राख्ने सहमति भए पनि ऐन बनाउने क्रममा त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ। त्यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकाय पनि आयोगसँग पर्याप्त समन्वयबिना सञ्चालन हुँदा योजना आयोगको भूमिका थप कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।
“राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई योजना आयोग मातहत ल्याउन सके आयोगको गरिमा बढ्ने मात्र होइन, अनुसन्धानमा आधारित योजना निर्माण पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो,” उनले भने।
उपाध्यक्षलाई क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने माग
डा. कँडेलले योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका उपाध्यक्षलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनिवार्य सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।
प्रधानमन्त्री आयोगका अध्यक्ष भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण आयोगलाई पर्याप्त समय दिन नसक्ने भएकाले उपाध्यक्षलाई ‘प्लानिङ मिनिस्टर’को भूमिकामा वा कम्तीमा क्याबिनेट बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
“प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सल्लाह दिने निकायका रूपमा रहेको आयोगका उपाध्यक्षले महिनामा एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र क्याबिनेटमा आफ्नो धारणा राख्न नपाउने अवस्था छ,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा आयोग केवल सहयोगी संस्थामा सीमित भएको छ।”
ठूला आयोजना र ‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रभावहीन
डा. कँडेलले स्रोत व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना तथा रेलमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा लागत र समय दुवै बढेको बताए। उनका अनुसार यस्ता आयोजनामा योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र निर्देशन गर्न नसकेको अवस्था छ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले ५ लाख र १० लाख रुपैयाँका हजारौँ साना योजनासमेत प्रत्यक्ष रूपमा बाँड्ने परिपाटीका कारण योजना आयोगले अघि सारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अवधारणा नै प्रभावहीन बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगको नेतृत्व फेरिने र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता कायम हुन नसक्ने समस्यालाई औँल्याउँदै उनले आयोगलाई स्थायित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्ने बलियो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
