काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन) को कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा बोर्ड प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले म्युचुअल फण्डका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयर कोटाले साना लगानीकर्तालाई वास्तविक लाभ पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरिन्।
उनले म्युचुअल फण्डहरूले बजार विकासमा योगदान दिनुको सट्टा छोटो अवधिमै सेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउने (फ्लिपिङ) प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न लक–इन अवधि वा अन्य प्रभावकारी व्यवस्था के छ भनेर बोर्डसँग स्पष्ट धारणा माग गरिन्।
सांसद अधिकारीले सेयर बजारमा अर्बौं रुपैयाँको उधारो कारोबार र कृत्रिम मूल्यवृद्धिका घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि बोर्डले समयमै निगरानी र कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पत्र आएपछि मात्रै अनुसन्धान सुरु गर्ने अभ्यासलाई उनले ‘रियाक्टिभ’ भएको टिप्पणी गर्दै वर्षौंदेखि भइरहेका गैरकानुनी कारोबार बोर्डको वास्तविक समय (रियल–टाइम) निगरानीमा किन नपरेको भनी प्रश्न उठाइन्।
आईपीओ जारी गर्नुअघि केही कम्पनीहरूले विवरणपत्रमा आकर्षक नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी देखाउने तर सूचीकरण भएको केही महिनामै घाटामा जाने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता भ्रममा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। उनले भ्रामक विवरण दिने कम्पनी, लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउन तथा प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय विवरणको तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्।
सांसद अधिकारीले प्रि–आईपीओका नाममा प्रिमियम उठाउने प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता नरहेको पनि बताइन्। लक–इन अवधि सकिएलगत्तै प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता घाटामा पर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन हालको लक–इन व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै लगानीकर्ताको सुरक्षा, इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलता र आईपीओ प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उनले ती एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि सेबनको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।
साथै, धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व रिक्त हुँदा दर्जनौं कम्पनीका आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया वर्षौंदेखि रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले नियामक निकायको संरचनागत र नीतिगत सुधारमार्फत पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
